उपचुनावः किसानों को साधने के लिए सीएम शिवराज का मास्टरस्ट्रोक!

उपचुनावः किसानों को साधने के लिए सीएम शिवराज का मास्टरस्ट्रोक!
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भोपाल .  उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को लेकर विशेष रणनीति पर काम रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में खेती किसानी के मुद्दे पर कांग्रेस के हाथों मात खाने वाली भाजपा सरकार इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। प्रदेश सरकार ने किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए एक कृषि कैबिनेट का गठन किया है। जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसका काम किसानों और कृषि संबंधी मुद्दों को देखना और उसके लिए नीतियां तैयार करना होगा।

इस कैबिनेट में सीएम शिवराज के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ग्रामोधोग मंत्री गोपाल भार्गव, जलससंसाधन मंत्री तुलसीसिलावट, कृषि मंत्री तुलसीराम सिलावट, महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल नर्मदा घाटी विकास मंत्री भारतसिंह कुशवाह, राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, राज्य मंत्री गिर्राज डण्डोतिया और पीएचई मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वहीं मुख्य सचिव को कैबिनेट के सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त इसके सम्नवयक होंगे।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कृषि कैबिनेट को लेकर कहा कि किसानों के हितों की चर्चा के लिए यह बनाय़ा गय़ा है। बैठक होगी तो किसानों के हितों पर चर्चा की जाएगी। मंत्री डॉ मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए किसान हमेशा प्राथमिकता में रहे हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान का बेटा हो तो स्वाभाविक है कि सरकार किसान हितैषी होगी। देश में मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य रहा है जिसे लगातार पांच बार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले कार्यकाल में भी कृषि कैबिनेट का गठन किया था।

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