शिवराज की घोषणा बेअसर, किसानों से हो रही कर्ज वसूली

शिवराज की घोषणा बेअसर, किसानों से हो रही कर्ज वसूली
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भोपाल : चुनावी साल में प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने कर्ज वसूली स्थगित करने की घोषणा भले ही की हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है. सरकारी रिकार्ड के मुताबिक समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने जा रहे किसानों से उपार्जन केन्द्रों में कर्ज वसूली की जा रही है. डेढ़ हजार से अधिक उपार्जन केन्द्रों में सोमवार तक की स्थिति में 430 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि किसानों से जमा करा ली गई थी.

सहकारिता विभाग के अफसरों का तर्क है कि वसूली नहीं होगी तो आगे किसानों को ऋण कैसे देंगे? इस वर्ष की शुरुआत में प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हुर्इं थीं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में घोषणा की थी कि किसानों की कर्ज वसूली स्थगित होगी. प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने के भी निर्देश दिए गए थे. लेकिन सीएम के इस आदेश का गेहूं उपार्जन केंद्रों पर कोई असर नहीं हुआ है.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल की स्थिति में गेहूं उपार्जन केंद्र आए दो लाख से अधिक किसानों से 430 करोड़ 8 लाख रुपए की कर्ज वसूली कर ली गई. इस दिन तक किसानों से 13 लाख 71 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं उपार्जन किया गया. गेहूं खरीदी के एवज में किसानों को 2 हजार 379 करोड़ 88 लाख से अधिक राशि का भुगतान करना था लेकिन किसानों के खातों में 1 हजार 949 करोड़ 79 लाख 92 हजार रुपए ही खाते में भेजे गए हैं.

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