लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार को कोर्ट का झटका !

लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार को कोर्ट का झटका !
Spread the love

मध्यप्रदेश– लोकसभा चुनाव से पहले कमल नाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन में 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है. मेडिकल छात्राओं की याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण होना प्रावधान का उल्लंघन र्है..

मिशन 2019 के आगाज के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है दरअसल प्रदेश की 52 प्रतिशत आबादी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी को हाइकोर्ट ने झटका दे दिया है..

दरअसल, प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी के लिए 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने नीट प्री पीजी काउंसलिंग में 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाई है. तो वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार और कमलनाथ के खिलाफ नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा है…

कोर्ट के इस फैसले के बाद कमलनाथ सरकार के मंत्री सचिन यादव ने प्रतिक्रिया दी है. सचिन यादव ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का परीक्षण करेंगे. उन्होंने कहा कि ओबीसी को उसका हक दिलाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी.दूसरी ओर बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है

बात दे कि ओबीसी वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण था जिसे प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है..जिससे इकुल आरक्षण का प्रतिशत 63 प्रतिशत पहुंच जायेगा तो वही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने युगल पीठ को बताया कि किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए..

यह निर्णय ओबीसी वर्ग के साथ साथ चुनाव के लिहाज से कांग्रेस को बड़ा झटका है..

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
© 2021 MP NEWS AND MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED