दिग्गी को छोड़कर बाकी पूर्व मुख्यमंत्रियों पर मेहरबान सरकार !

दिग्गी को छोड़कर बाकी पूर्व मुख्यमंत्रियों पर मेहरबान सरकार !
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भोपाल. राजधानी में आवंटित सरकारी आवास का मामला कुल मिलाकर सुलझ गया हैं.  पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को छोड़कर बाकी तीनों पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, उमा भारती और बाबूलाल गौर को सरकार ने गणमान्य नागरिक की श्रेणी में सरकार ने अभी वाले बंगले ही हमेशा के लिए उनके नाम कर दिए. अब तीनों को बंगलों में रहने का शुल्क चुकाना होगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गृह विभाग ने शुक्रवार देर शाम आवास आवंटन आदेश जारी किये.

जबलपुर की हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को निशुल्क आजीवन सरकारी आवास की सुविधा के प्रावधान को अवैधानिक करार देते हुए एक माह में कार्यवाही करने के कड़े आदेश दिए थे. चूंकि, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बाबूलाल गौर जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए संभावना जताई जा रही थी कि इन्हें सांसद और विधायक होने के नाते आवास मिल जाएंगे.

दिग्विजय सिंह को छोड़कर तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आवास को लेकर आग्रह किया था, इसलिए इन तीनों को लेकर फैसला हो गया.  वहीं, दिग्विजय सिंह के मामले में यथास्थिति बनी हुई है.

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