शिवराज कैबिनेट में छाया रहा दलित मुद्दा, सरकार ने बनाई नई मुकदमा नीति

शिवराज कैबिनेट में छाया रहा दलित मुद्दा, सरकार ने बनाई नई मुकदमा नीति
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भोपाल : मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई. बैठक में दलित आंदोलन के दौरान हुई हिंसा का मुद्दा छाया रहा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक के दौरान ही पूरे हालात पर मंत्रियों से मंत्रणा की.

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि सरकार की कोशिश प्रदेश में शांति बहाली करना है और सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में इसके लिए काम करें. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि सोमवार को जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी.

वही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने नई राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 को मंजूरी दे दी है. नई नीति के तहत अब हर विभाग में एक लीगल एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाएगी.

अब कोई भी केस सीधे विधि विभाग को भेजने के बजाए पहले लीगल एक्सपर्ट से राय ली जाएगी. इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले सरकारी वकील और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी. नई नीति में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाए जाने के साथ ही जिला और राज्य स्तर पर समिति बनाने का फैसला लिया गया है.

कैबिनेट में लिए गए कुछ और फैसलों के मुताबिक

-चुनाव आयोग में 1 हजार 442 पदों की मंजूरी दी गई है.

-केंद्रीय जेल भोपाल में 120 नए पदों को मंजूरी दी गई है.
-कैबिनेट ने नई रेत खनन नीति 2017 में भी किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया है.

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