शिवराज कैबिनेट बैठक ख़त्म, इन मुद्दों पर लगी मुहर

शिवराज कैबिनेट बैठक ख़त्म, इन मुद्दों पर लगी मुहर
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भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं को रोजगार , अतिथि शिक्षकों, अवैध कॉलोनियों सहित अनेक विषयों पर चर्चा के साथ ही निर्णय भी लिए गए.

जानकारी के मुताबिक विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है. प्रदेश में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों को रोकने के लिए सरकार नई व्यवस्था बनाने का फैसला किया है. सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वो अपने विभाग में देखें कि वो कैसे स्थानीय लोगों को फायदा दे सकते हैं. इस दौरान प्रदेश में संविदा पर अफसरों की नियुक्ति का रास्ता खुलने के बाद अब मुख्यमंत्री सचिवालय में संविदा पर सचिव के पद पर रिटायर्ड आईएएस शिवनारायण रुपला को नियुक्त किया जाएगा.

उनके लिए सचिव का एक नया पद सृजित किया जा रहा है. इसके लिए कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है. वहीं रिटायर्ड अनुभाग अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास को भी संविदा पर रखने का निर्णय लिया गया है.

वहीं कैबनेट बैठक के बाद इस संबंध में जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के रोजगार पर जोर देते हुए कहा कि रोजगारों के अवसर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराए जाएं ताकि प्रदेश में बेरोजगारी को दूर किया जा सके. वहीं इसके अलावा सीएम ने अतिथि विद्वानों को भी और मौका दिए जाने की बात भी कही.

इसके लावा मंत्री मिश्रा ने बताया कि इस दौरान अवैध कॉलोनियों पर भी चर्चा हुई जिसमें कुछ अवैध कॉलोनियों को 18 मार्च तक नियमित करते हुए वैध कर दिया जाएगा.

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी-

– मप्र नगर पालिक विधि( संशोधन) विधेयक 2018

– स्वयंसेवा होमगार्ड सैनिकों के स्वीकृत पदों में से खाली पदों को भरने की अनुमति।
– मप्र कराधान संशोधन विधेयक 2018 के तहत वन विकास उपकर को समाप्त करना।
– वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदानों और भारित विनियोगों में आधिक्य का नियमितीकरण।
-मप्र अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 1700 करोड़ का ऋण लेने के लिए शासकीय प्रत्याभूति।

-केंद्रीय जेल भोपाल से आठ विचाराधीन बंदियों के भागने की घटना संबंधी जांच आयोग का प्रतिवेदन।
-ईवीएम और वीवीपीएटी के लिए वेयरहाउस निर्माण।
-मप्र राज्य उच्च न्यायालय शिक्षा परिषद विधेयक 2018
-संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा नगरीय निकायों को दिए गए कर्ज की वसूली।
-टीसीएस द्वारा तैयार विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर के वार्षिक रखरखाव के अनुबंध में वृद्धि।
-प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में सबके लिए आवास के संबंध में निर्णय।

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