शिवराज सरकार का फैसला, किसानों पर बिजली चोरी के दर्ज मामले वापस !

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भोपाल: मध्यप्रदेश में चुनावी साल में सीएम शिवराज ने बिजली से जुड़ा एक और बड़ा फैसला किया है. इसके मुताबिक प्रदेश में बिजली चोरी के मामले वापस लिए जायेंगे. सरकार ने एक लाख बिजली चोरी के मामले में करीब 55 हज़ार किसानों पर दर्ज़ केस वापस लेने की तैयारी कर ली है.

इस मामले में अब बिजली कंपनियों को खुद राज्य सरकार राशि भुगतान करेगी. ऊर्जा विभाग ने CM सचिवालय को प्रस्ताव भेजा है. बिजली चोरी के मामले में अभी भी एक करोड़ की वसूली होनी बाकी है.

कुछ दिन पहले शिवराज सरकार ने सम्बल योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफ़ कर तोहफा दिया था. उन्होंने बिजली माफ़ी योजना के तहत 16 लाख उपभोक्ताओं के 5179 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ़ करने का एलान किया था. इस योजना के तहत पंजीयन कराने वाले मजदूरों को 200 रुपये फ्लेट रेट पर बिजली बिल मिलेंगे.

बिजली माफ़ी के मामले में कांग्रेस शिवराज सरकार पर निशाना साधती रही है. हाल ही में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि शिवराज को एक साल नहीं बल्कि 14 साल का गरीबों का बिजली बिल माफ़ करना चाहिए.

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