दिग्गी सहित पूर्व मुख्यमंत्रियों की यह सुविधा बंद करेगी शिवराज सरकार

दिग्गी सहित पूर्व मुख्यमंत्रियों की यह सुविधा बंद करेगी शिवराज सरकार
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भोपाल : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह, कैलाश जोशी, उमा भारती, बाबूलाल गौर सहित मध्यप्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास जल्द ही छिनने वाले है. जी हाँ प्रदेश सरकार ने अब फैसला किया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मुफ्त सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा. इसके लिए मध्यप्रदेश मंत्री वेतन-भत्ता संशोधन विधेयक लाया जाएगा. कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.

साथ ही होमगार्ड में नए पदों को मंजूरी और भोपाल की सेन्ट्रल जेल ब्रैक की घटना की जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के मसौदे को भी मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी.

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन नि:शुल्क आवास दिए जाने की सुविधा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद अब सरकार इसके नियमों में बदलाव करने जा रही है. अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को किराए का भी भुगतान करना होगा. इसके लिए राज्य सरकार मंत्री वेतन-भत्ता संशोधन विधेयक विधासनसभा में पेश करेगी. प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी के संबंध में भी प्रस्ताव पर चर्चा होगी. भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण एवं कम्प्यूटरराइलेशन करने के लिए योजना को भी मंजूरी दी जाएगी.

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