कमलनाथ सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, लगाया 10 रुपए का जुर्माना !

कमलनाथ सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, लगाया 10 रुपए का जुर्माना !
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भोपाल ः सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन ना करने पर मध्य प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. हालांकि प्रदेश सरकार कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी. देश में बढ़ते बाल और महिला अपराधों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया था कि वे जल्द से जल्द विशेष कोर्ट को पास्को एक्ट के लिए नोटिफाई करें. सर्वोच्च न्यायालय के इस सख्त रुख के बाद प्रदेश के विधि एवं विधायी मंत्री पीसी शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि सर्वोच्च अदालत ने सूचना के अभाव में ये आदेश जारी किया है. प्रदेश में पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है और जिसका एफिडेविट प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पहले ही फाइल कर दिया था.

पीसी शर्मा ने कहा कि कुल 28 विशेष कोर्ट पास्को एक्ट के लिए नोटिफाई किए गए हैं. जिसकी सूचना सर्वोच्च अदालत को दी जा चुकी थी. लेकिन जुर्माना किस वजह से लगा है. ये समझ में नहीं आ रहा है. अब इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी. यह आदेश बच्चों के यौन शोषण के मामले में चल रही एक विशेष याचिका में सामने आया। जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को फंड भी जारी किया था। इस मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करना थी, लेकिन मप्र सरकार की तरफ से न रिपोर्ट पेश की गई और न ही 16 दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोई प्रतिनिधि मौजूद रहा।

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