मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब गरीबों को सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की गारंटी दे दी है। सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्थिति सुधारने के लिए एक नई योजना लेकर आई है, दीनदयाल जन आजीविका योजना के तहत मजदूरों को 4 लाख तक का लोन और लाड़ली बहनों का बीमा किया जायेगा।
देश की मोहन सरकार अब गरीबों सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की गारंटी देने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इसका नाम दीनदयाल जन आजीविका योजना होगा, जिसके तहत लाड़ली बहनों का बीमा तो किया ही जाएगा साथ ही दिहाड़ी कर्मचारियों को 4 लाख तक का कर्ज भी मिलने का रास्ता खुल सकेगा। इससे वे अपने लिए रोजगार शुरु कर सकेंगे। यह योजना बहुउद्देशीय होगी। जिसके तहत समाज के आधा दर्जन वर्गों को एक दर्जन फायदे मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
इस योजना को 2014 में शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का एक्सटेंशन माना जा सकता है। दरअसल पूर्व में शुरू की गई यह योजना बीते साल समाप्त हो चुकी है। इसे नए सिरे से शुरू किया जा रहा है जिसका दायरा और प्रावधान दोनों ही बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें शहरी गरीबों के साथ ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक, वेस्ट, केयर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है।
देश के 13 राज्यों के 25 शहरों में योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसमें मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन भी शामिल थे। 31 मार्च तक चले इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। एमपी सरकार ने केंद्र की इस योजना से लाड़ली बहनों को जोड़ दिया है। उन्हें केंद्र सरकार की बीमा योजना का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की 2014 में शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना में केवल शहरी गरीबों को शामिल किया गया था।
