MP: मोहन कैबिनेट में हुई कई बड़े फैसले, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण को सरकार ने मंजूरी मिल गई है। वही मुरैना में 600 मेगावाट बिजली उत्पादन व भंडारण के मामले में सरकार की ओर से गारंटी दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण को सरकार ने मंजूरी दी है। इसमें 1700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पांचवां चरण 4000 करोड़ का है, उसे भी स्वीकृति देने के लिए कहा है जिस पर आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा।
कैबिनेट ने मुरैना में 600 मेगावाट कैपेसिटी के सौर ऊर्जा सह ऊर्जा भंडारण परियोजना से उत्पादित व मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए राज्य सरकार की ओर से गारंटी दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सोलर एनर्जी स्टोरेज का काम होगा। यह प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट होगा। 3000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। निजी निवेशक आ रहे हैं।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया इसके साथ ही सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल में पीएमयू सेल के गठन को लेकर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। वही मोहन यादव कैबिनेट ने प्रदेश के नवगठित जिलों मऊगंज और पांढुर्णा में बीजेपी कार्यालय बनाए जाने के लिए जमीन देने का फैसला किया है।
