MP: किसानों को 10 घंटे बिजली देने का आदेश, CM मोहन यादव ने लिया जिम्मेदारों पर एक्शन
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से जुड़े बिजली विवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। किसानों को सिर्फ 10 घंटे बिजली देने वाले सर्कुलर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तुरंत एक्शन लेते हुए विवादित आदेश जारी करने वाले चीफ इंजीनियर को हटा दिया है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों को पर्याप्त बिजली देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
दरअसल, 3 नवंबर को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर एके जैन ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि किसानों को एक दिन में 10 घंटे से अधिक बिजली दी गई, तो ऑपरेटर की सैलरी काटी जाएगी। जैसे ही यह सर्कुलर सामने आया, किसानों में नाराज़गी फैल गई और विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए इसे किसान विरोधी कदम बताया। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में तुरंत दखल देते हुए विवादित आदेश को रद्द करवाया और आदेश जारी करने वाले अधिकारी को पद से हटा दिया।
सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि कार्यों में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा किसानों को पर्याप्त बिजली देना हमारी प्राथमिकता है। सरकार किसानों की हर सुविधा के प्रति संवेदनशील है। ऐसे उल्टे-सीधे आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार की इस त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया कि, मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील हैं। सिर्फ 10 घंटे बिजली देने का विवादित आदेश रद्द करके सरकार ने यह संदेश दिया है कि किसान विरोधी नीतियाँ अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
