MP में फिर सियासत, मोहन सरकार ले रही है 4500 करोड़ का कर्ज
MP की मोहन यादव सरकार नए वित्त वर्ष में दूसरी बार 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज 2000 करोड़ और 2500 करोड़ रुपए का होगा. इसके पहले मई में ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के दो कर्ज लिए गए थे. इस तरह चालू वित्त वर्ष में सरकार पर कर्ज की राशि 9500 करोड़ रुपए हो जाएगी. वहीं, लगातार बढ़ते कर्ज की राशि को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है.
नए वित्त वर्ष में एमपी की मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है… सरकार कर्ज की इस राशि से विकास कार्य कराने के साथ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, लाड़ली बहना योजना की किस्तें जमा करने और बारिश के पहले निर्माण संबंधी कामों पर आए खर्च का भुगतान करेगी…लेकिन, सरकार के कर्ज लेने को लेकर राज्य राजनीतिक हलकों में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है… विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जहां सरकार पर कर्ज लेकर इवेंट करने का आरोप लगाया है… वहीं सत्तापक्ष बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है… कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि, सरकार कर्ज लेकर इवेंट मैनेजमेंट कर रही है… जब 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार गई तब 20 से 22 हजार करोड़ का कर्ज था… आज प्रदेश पर सवा 4 लाख से ज्यादा का कर्ज हो गया है…
कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है, बीजेपी की शिवराज सरकार में गृहमंत्री रहे नेता उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि, हर एक सरकार अपने काम काज पूरे करने के लिए कर्ज लेती है… लेकिन कांग्रेस की सरकारों के समय तो 365 में से 364 दिन ओवरड्राफ्ट रहता था… अब स्थिति कुछ और है हमारी सरकार समय से कर्ज को चुकाती है तो उसको और कर्ज मिलता है.
