MP: गौमाताओं पर समर्पित रही मोहन कैबिनेट, संरक्षण के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए
मध्यप्रदेश में मोहन कैबिनेट गोमाताओं पर समर्पित रही। मोहन सरकार ने गौमाताओं को लेकर अहम् प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए तीन बड़े फैसले लिए है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी।
मंगलवार 8 अप्रेल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गोशालाओं को प्रति गाय प्रतिदिन दिए जाने वाला सहायता अनुदान 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए पशुपालन मंत्री लखन पटेल कहा कि गौमाताओं के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाया गया है। गौशालाओं को स्वालम्बी बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया है, जिसमे 5 से 20 हजार तक गौवंश रखे जाएंगे। ये स्वालम्बी गौसला PP मॉडल पर बनेगी।
वही प्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर पशुपालन योजना लागू की जाएगी। इसमें 25 गाय या भैंस रखकर दुग्ध उत्पादन का काम करने वालों को अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों को 33 फीसदी और अनारक्षित वर्ग के हितग्राहियों को 25% अनुदान मिलेगा.
कुल मिलाकर मध्यप्रदेश में गौमाताओं के संरक्षण और प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाने के लिए इस बार मोहन कैबिनेट गौमाताओं पर समर्पित रही जिसमे कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है।
