MP में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक, साल की अंतिम बैठक में हुए कई ऐतिहासिक फैसले
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने साल कि आखिरी कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है। मोहन सरकार ने धान उत्पादक किसानों को दो हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दिए जाने का ऐलान किया , वही किसानों के लिए 11 केवी फीडर्स को सोलराइज करने को मंजूरी दे दी है , सिंहस्थ को देखते हुए शिप्रा नदी किनारे 29 किलोमीटर लम्बा घाट बनेगा.
मोहन सरकार की साल 2024 की आखिरी कैबिनेट मीटिंग गुरुवार को आयोजित हुई है। बैठक में मोहन कैबिनेट ने फैसला किया है कि प्रदेश में बिजली की डिमांड में कमी लाने के लिए 11 केवी फीडर्स को सोलराइज किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन्हें सोलर प्लांट से जोड़ना है। प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है।
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना में 13 जिलों को लाभ मिलेगा। 6.13 लाख हेक्टेयर में नई सिंचाई क्षमता बढे़गी। कैबिनेट में प्रस्ताव आया है। इसमें बताया गया कि केन-बेतवा और पार्वती कालीसिंध से जुड़ी हुई 19 परियोजनाएं हैं, उसमें से 16 को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धान उत्पादक किसानों के लिए सरकार ने फैसला किया कि किसानों को दो हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के मद्देनजर सरकार ने तय किया है कि शिप्रा नदी के किनारे 29 किमी का घाट बनाएंगे। इसकी लागत 771 करोड़ होगी। यह शिप्रा नदी से दाए साइड में शनि मंदिर से नागदा बायपास तक बनेगा।
कुल मिलाकर साल की आखिरी कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई साथ ही मंत्रियों के साथ अगले साल का विजन भी बनाया।
