MP: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, डिफॉल्टर किसानों को मिलेगा कवच

मध्यप्रदेश के हजारों किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर है। सहकारी बैंकों में जमा राशि के गबन के कारण डिफॉल्टर बने किसानों को अब सरकार नई जिंदगी देने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में श्कवच योजनाश् को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत करीब पांच हजार किसानों को डिफॉल्टर की श्रेणी से बाहर निकालकर फिर से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दिलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्री परिषद की बैठक में सहकारिता विभाग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किया गया। इस फैसले के तहत उन किसानों को राहत मिलेगी जिन्होंने सहकारी बैंक और समितियों का कर्ज तो चुका दिया था, लेकिन बैंक कर्मचारियों और समिति के जिम्मेदारों द्वारा राशि का गबन कर दिए जाने के कारण वे रिकॉर्ड में डिफॉल्टर बने रहे।

कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया सरकार की नई कवच योजना के तहत ऐसे किसानों की बकाया राशि राज्य सरकार और अपेक्स बैंक मिलकर वहन करेंगे। इससे किसानों का डिफॉल्टर का टैग हट जाएगा और वे दोबारा सहकारी बैंकों से ऋण, खाद, बीज और अन्य कृषि सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब पांच हजार किसान इस तरह की गड़बड़ी के शिकार हुए हैं। किसानों ने समय पर रकम जमा कर दी थी, लेकिन बैंक मैनेजरों और समितियों के कर्मचारियों ने राशि बैंक खातों में जमा करने के बजाय उसका गबन कर लिया। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा।