MP: किसानों को मोहन सरकार की बड़ी राहत, जमीन अधिग्रहण पर मिलेगा चार गुना मुआवजा

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मोहन सरकार ने बड़ी राहत का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए आपसी सहमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब यदि किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार होता है, तो सरकार चार गुना दर पर जमीन खरीदेगी। 

मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों से आपसी सहमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार पहले ही जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को चार गुना कर चुकी है। अब नई व्यवस्था के तहत किसानों की सहमति से जमीन खरीदने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है।

सरकार के मुताबिक, अभी तक जमीन अधिग्रहण की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था। कई विकास परियोजनाएं भी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रभावित होती थीं। लेकिन अब यदि किसान स्वेच्छा से अपनी जमीन सरकार को देने के लिए तैयार है, तो आपसी सहमति से जमीन का क्रय किया जा सकेगा। सबसे अहम बात यह है कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा चार गुना दर से दिया जाएगा।

कैबिनेट के इस फैसले को किसानों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब जमीन अधिग्रहण में अनावश्यक देरी नहीं होगी और किसान को भी मुआवजे के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।