MP: मोहन कैबिनेट ने 9,662 नए पुलिस पदों को दी मंजूरी, 4 शहरों में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट को मिली हरी झंडी
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 9 हजार 662 नए पुलिस पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के अनुरूप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी दी गई
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि नए मुख्य सचिव के साथ यह पहली कैबिनेट बैठक रही। उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग में नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए उनके कार्यकाल की सराहना भी है। की कैबिनेट ने प्रदेश के पुलिस विभाग को बड़ी सौगात देते हुए 9 हजार 662 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। हाल ही में 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है। वहीं पिछले वर्ष स्वीकृत 8 हजार 500 पदों को मिलाकर दो वर्षों में करीब 18 हजार नए पद पुलिस विभाग के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं।
कैबिनेट बैठक में न्याय व्यवस्था को और अधिक तेज और प्रभावी बनाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फास्ट ट्रैक कोर्ट पहल के तहत प्रदेश के भोपाल… इंदौर… ग्वालियर… और जबलपुर…में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इन अदालतों का उद्देश्य पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामलों का तीन महीने के भीतर निपटारा सुनिश्चित करना है।
मोहन सरकार के इन फैसलों को कानून व्यवस्था मजबूत करने और युवाओं का भरोसा बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
