MP: सरदार सरोवर विस्थापितों को बड़ी राहत, मोहन कैबिनेट ने दी सौगात
सरदार सरोवर योजना के विस्थापितों को मोहन सरकार ने बड़ी राहत दी है, 25 हजार से ज्यादा विस्थापितों के पट्टों की रजिस्ट्री सरकार मुफ्त करवाएगी, कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने इस फैसले को मंजूरी देते हुए करीब 30 साल पुराना इंतजार ख़त्म कर दिया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मोहन कैबिनेट बैठक में कई अहम और दूरगामी फैसलों को मंजूरी दी गई है।कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी। बैठक में सरदार सरोवर योजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। करीब 25 हजार 602 परिवारों के पट्टों की अब मुफ्त रजिस्ट्री की जाएगी। इस फैसले से सरकार पर करीब 600 करोड़ रुपये का आर्थिक भार आएगा। इस निर्णय से 8 विधानसभा क्षेत्रों के विस्थापितों को लाभ मिलेगा, जिसमें धार, अलीराजपुर और खरगोन जिले प्रमुख हैं।
किसानों के लिए सिंचाई को लेकर भी मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने दो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये दोनों परियोजनाएं बंधसागर बांध के ऊपर स्थापित की जाएंगी। पहली योजना है धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। इस योजना की लागत 53.73 करोड़ रुपये है। इससे करीब 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। दूसरी योजना है बरही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। इस परियोजना पर 566 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके माध्यम से करीब 20 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
मोहन कैबिनेट ने कर्मचारियों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग करने और वहां कार्यरत कर्मचारियों के संविलियन को महिला एवं बाल विकास विभाग में करने की स्वीकृति दी गई है। लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहे करीब आधा दर्जन कर्मचारियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक से किसानों, विस्थापितों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है।
