MP सरकार का डिजिटल पंचायत मिशन, CM मोहन यादव ने दृष्टि पोर्टल किया लॉन्च
मध्य प्रदेश की पंचायतों में अब पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म’ का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा भी लॉन्च की गई। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की 23 हजार से अधिक पंचायतों की लेखा व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल और अधिक पारदर्शी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण प्रशासन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। मुख्यमंत्री ने पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को अधिक सरल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर नई पेमेंट गेटवे सुविधा भी शुरू की गई, जिससे पंचायतों की वित्तीय प्रक्रियाओं को और अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि, यह प्लेटफॉर्म पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, और इसे NIC दिल्ली ने विकसित किया है। उन्होंने कहा कि, यह देश का अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म होगा, जिसके माध्यम से पंचायतों के खातों और वित्तीय लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी तरीके से उपलब्ध रहेगा। सरकार के अनुसार, इस नई व्यवस्था से मध्य प्रदेश की 23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों की पूरी अकाउंटिंग प्रणाली ऑनलाइन हो जाएगी।
कुल मिलाकर दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ मोहन सरकार ने पंचायतों के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब देखना होगा कि यह नई व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है और पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को कितना अधिक जवाबदेह और सुगम बना पाती है।
