MP: CM मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने सिंचाई और वित्त विभाग की कई योजनाओं की अवधि 2031 तक बढ़ाने *GST अपीलीय बोर्ड के गठन , कारोबारियों को राहत देने और समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बैंकों की सरकारी गारंटी जारी रखने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, कृषि और व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरकार ने कई विभागों की योजनाओं की अवधि 2031 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इनमें विशेष रूप से सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और वित्त विभाग की विभिन्न योजनाओं को आगे जारी रखने का फैसला शामिल है।
कैबिनेट ने जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के अनुरूप GST अपीलीय बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी। अब जीएसटी से जुड़े विवादों की अपील इसी बोर्ड के माध्यम से की जा सकेगी। इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का भी फैसला लिया गया है।
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी को लेकर भी लिया गया। कैबिनेट ने किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बैंकों को दी जाने वाली सरकारी गारंटी की व्यवस्था को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है, ताकि खरीदी प्रक्रिया बिना किसी वित्तीय बाधा के जारी रह सके।
मोहन कैबिनेट के इन फैसलों से सरकार ने एक साथ किसानों, कारोबारियों और विकास परियोजनाओं पर फोकस करने का संकेत दिया है।
