MP में 50 लाख ग्रामीण घरों की फ्री रजिस्ट्री, मोहन सरकार की बड़ी सौगात
मध्यप्रदेश के करीब 50 लाख ग्रामीण घरों की रजिस्ट्री का खर्च अब सरकार उठा रही है, यानी ग्रामीण परिवारों को अपने घर का कानूनी मालिकाना हक दिलाने की दिशा में बड़ा प्रयास है. मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा है कि, इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बदलाव आएगा. घर के दस्तावेज होने से जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेने का रास्ता भी खुलेगा३ सरकार अब तक 18 लाख परिवारों की रजिस्ट्री करा चुकी है. आखिर इस योजना से गांवों की तस्वीर कैसे बदलेगी?
गांव में अपना घर, लेकिन उसके मालिकाना हक के पक्के दस्तावेज नहीं, ग्रामीण परिवारों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार प्रदेश के करीब 50 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों की रजिस्ट्री का खर्च उठा रही है. इस पहल के जरिए ग्रामीणों को उनके घर का कानूनी अधिकार दिलाने की कोशिश की जा रही है. सरकार के मुताबिक, अब तक करीब 18 लाख ग्रामीण परिवारों की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है, यानी लाखों परिवारों को अपने घर के मालिकाना हक के दस्तावेज मिलने का रास्ता साफ हो रहा है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि, इस योजना का असर सिर्फ घर के मालिकाना हक तक सीमित नहीं रहेगा३ इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बदलाव आएगा, क्योंकि जब परिवार के पास घर के वैध दस्तावेज होंगे, तो वह जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेने के लिए भी उनका इस्तेमाल कर सकेगा, कुल मिलाकर मध्यप्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण परिवारों को घर का मालिकाना हक देने के साथ उनकी आर्थिक ताकत बढ़ाने की कोशिश है.
