MP में मोहन सरकार ने फिर किए IAS अफसरों के तबादले, 26 अधिकारी इधर-उधर
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार लगातार प्रशासनिक सर्जरी कर रही है। सरकार ने सोमवार देर रात 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। खास बात ये है कि इस आदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दोनों प्रमुख सचिवों के भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस ट्रांसफर लिस्ट में मुख्यसचिव अनुराग जैन की कसावट और अफसरों का संतुलन भी नजर आ रहा है।
मध्यप्रदेश में एक बार फिर आधी रात को आईएएस अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए गए हैं। सोमवार देर रात शासन की ओर से जारी आदेश में 26 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। नीरज मंडलोई को ऊर्जा एवं पावर मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया है।
तबादला आदेश में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। ट्रांसफर आदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दोनों ही प्रमुख सचिवों को हटा दिया गया है। सीएम के प्रमुख सचिव के रूप में काम कर रहे संजय कुमार शुक्ला और राघवेंद्र कुमार सिंह अब अलग-अलग विभागों के प्रमुख सचिव होंगे। लेकिन सीएम सचिवालय के प्रमुख सचिव नहीं होंगे। यहां अब अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ही सीएम सचिवालय के प्रमुख अफसरों में रह गए हैं।
सोमवार देर रात जारी हुई तबादला सूची में मुख्य सचिव अनुराग जैन की कसावट भी देखने को मिली है। तबादला सूची में सीएम सचिवालय में बढ़ी अफसरों की भीड़ को संतुलित करने का काम किया गया है। दो प्रमुख सचिव और एक एसीएस स्तर के सीनियर अधिकारी सीएम सचिवालय में थे। जिसमें से अब एसीएस राजौरा ही काम करेंगे। राजौरा को पहले से सौंपी गई जिम्मेदारियों के साथ लोक सेवा प्रबंधन विभाग का जिम्मा भी सौंपा गया है। उनके पास नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग पहले से हैं।
एसीएस नीरज मंडलोई से नगरीय विकास और आवास विभाग वापस लेते हुए उन्हें अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और एमडी पावर मैंनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, मनु श्रीवास्तव से ऊर्जा विभाग वापस लेते हुए उन्हें खेल और युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में काम कर रहे संजय कुमार शुक्ल को इस पद से हटाने के बाद नगरीय विकास और आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे इसके अलावा पूर्व में सौंपे गए विभाग संभालते रहेंगे। शुक्ल को आयुक्त हाउसिंग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
