MP: श्रमिकों के लिए मोहन सरकार की सौगात, ई-स्कूटी खरीदने के लिए मिलेगी 40 हजार की मदद
मध्यप्रदेश के निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है । बढ़ई, वेल्डर, प्लम्बर और राजमिस्त्री समेत 49 तरह के निर्माण श्रमिकों को ई-स्कूटी खरीदने के लिए सरकार 40 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद दे रही है। इस साल 1 हजार श्रमिकों को योजना का लाभ मिलेगा और 60 सीटें दिव्यांग श्रमिकों के लिए आरक्षित रहेंगी।
मध्यप्रदेश में निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार ने ई-स्कूटी खरीदने पर आर्थिक मदद की योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ बढ़ई, वेल्डर, प्लम्बर, राजमिस्त्री समेत 49 प्रकार के निर्माण श्रमिकों को मिलेगा। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के जरिए संचालित इस योजना में पात्र श्रमिक को ई-स्कूटर की कुल कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि सीधे पात्र श्रमिक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मध्यप्रदेश में करीब 17 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं और इस योजना के जरिए उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। योजना का नाम ‘भवन एवं अन्य सन्निर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना, 2024’ है। इस योजना का लाभ हर साल सीमित संख्या में श्रमिकों को ही मिलेगा।पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर एक हजार श्रमिकों का कोटा तय किया गया है।
जैसे ही एक हजार आवेदन स्वीकृत हो जाएंगे३ उस साल के लिए लाभार्थियों की संख्या पूरी मानी जाएगी। खास बात ये है कि इसमें 60 सीटें दिव्यांग श्रमिकों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। योजना में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। ई-स्कूटर खरीदने के बाद लाभार्थी उसे तीन साल तक किसी दूसरे व्यक्ति को बेच नहीं सकेगा। यानी सरकार की कोशिश है कि आर्थिक मदद से खरीदा गया ई-स्कूटर वास्तव में निर्माण श्रमिक के काम आए और उसकी रोजमर्रा की आवाजाही को आसान बनाए।
