मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न, कई अहम प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
हर सप्ताह होने वाली मोहन कैबिनेट की बैठक इस सप्ताह भी संपन्न हुई, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है.
सोमवार को अयोध्या जाने से पहले संपन्न हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में जो अहम फैसले लिए गए उनमें प्रमुख तौर से सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी योजनाओं को समय सीमा में काम पूर्ण करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया। डायल 100 की संचालन कंपनी की छह माह की सीमा बढ़ाई। 100 स्मार्ट सिटी योजना में से 2.0 स्मार्ट सिटी योजना के 18 शहर एमपी के होंगे। 135 करोड़ मिलेंगे। 50% स्टेट देगा। पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।
इसी के साथ जिले के बाहर भी तबादले हो सकेंगे. 10 सिंचाई परियोजना के लिए बजट स्वीकृत किया जाएगा. उज्जैन क्षेत्र के औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार को देखते हुए उज्जैन एवं जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा। पांच हजार करोड़ का बजट रखा गया है। 2000 प्रोफेसर पीएचडी करने के लिए होंगे अधिकृत, इनमें आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी बन जाएगी।
साथ ही पीपीपी मोड पर जिला अस्पताल का जिला चिकित्सा महाविद्यालय में उन्नयन होगा। निजी एजेंसी को देंगे काम 75% बेड गरीबों के लिए आरक्षित होंगे। 25% बेड निजी एजेंसी कर उपयोग सकेगी।
