MP में चुनाव नतीजे से पहले कांग्रेस का मंथन, खास प्लान हुआ तैयार
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के भीतरखाने से खबर है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ टीस फिर सामने आई है। कहा कि- विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनने वाली थी। तमाम सर्वे, फीडबैक के आंकलन में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन बीजेपी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया इस वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। कांग्रेस की बैठक में जम्बो कार्यकारिणी को लेकर बैठक में सवाल भी उठे। पीसीसी में चल रही बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि पीसीसी की टीम में अभी तीन-चार हजार लोग थे।
पीसीसी का जो संविधान है उसके अनुसार सीमित संख्या में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होना चाहिए। मेरा-तेरा वाली भावना नहीं जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बिना जानकारी के नियुक्तियां कर दी जाती हैं, जिनकी नाराजगी दूर करने के लिए पद दिए जाते हैं, चुनावों में वही लोग काम नहीं करते है। बैठक खत्म होने के बाद पीसीसी चीफ, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैठक से ये निकलकर सामने आया की केंद्र और राज्य सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है।
चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया, बीजेपी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया और बीजेपी ने धर्म और जाति का कार्ड चुनाव में खेला है। बीजेपी वोटर्स को डरा रही थी। योजना बंद करने की धमकी मतदाताओं को बीजेपी ने दी थी।संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने मेगा प्लान बनाया है। 15 जून से कांग्रेस का महाभियान शुरू होगा। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ब्लाक लेवल पर वरिष्ठ नेता जाएंगे। ब्लाक लेवल पर पहुंचकर कांग्रेस से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। करीब 2 महीने तक अभियान चलेगा।
ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर पर अभियान चलेगा। जिला स्तर के बाद प्रदेश स्तर पर 4 दिन की कार्यशाला होगी, फिर उसके बाद बैठक में तय किया जाएगा कि संगठन को मजबूत करने के लिए क्या-क्या किया जाए। संगठन मजबूत करने के साथ कांग्रेस पार्टी से ओबीसी, महिला, एसटी/एससी वर्ग कैसे जुड़े इस पर विचार होगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए मध्य प्रदेश सरकार को श्वेत पर जारी करना चाहिए और इसको लेकर हम सदन में भी मुद्दा उठाएंगे।
